आ गया Good News ! फ्लैटों की रुकी रजिस्ट्री का रास्ता जल्द खुलने वाला है, एक्शन में जिला प्रशासन
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में फ्लैट खरीदारों के फ्लैटों की रजिस्ट्री की रुकी कार्यवाही जल्द शुरु हो सकती है। फ्लैटों की रुकी रजिस्ट्री को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन एक्शन में और इसी के तहत एक बार फिर जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध के निर्देश पर डिफॉल्टर बिल्डरों को नोटिस भेजे गए हैं और उनसे जल्द से जल्द फ्लैट खरीदारों की समस्याओं का समाधान करने को कहा गया है।
क्या है मामला
गौतम बुद्ध नगर के बिल्डरों को एक बार फिर जिला प्रशासन के ‘हंटर’ का सामना करना पड़ सकता है। जिले के तीनों विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले डिफॉल्टर बिल्डरों पर नकेल कसने की एक बार और तैयारी हो चुकी है गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के आदेश पर स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (Stamp & Registration Department) ने डिफॉल्टर बिल्डरों को नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस में अगले 15 दिन के अंदर बिल्डरों को फ्लैट खरीदारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया है। स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि अगर बिल्डर इस तरह का काम नहीं कर सकते तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । इसके तहत बिल्डरों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी हो सकती। शनिवार को अपर जिलाधिकारी (वंदिता श्रीवास्तव) ने स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सभी अफसर को बुलाकर यह आदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि अगर निर्धारित वक्त में बिल्डरों ने 12000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के नाम उनके घरों के रजिस्ट्री नहीं करवाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें फिर भी दर्ज की जाएंगे और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।
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12 हजार से ज्यादा फ्लैटों की होगी रजिस्ट्री
दरअसल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद संजीदा हैं। सीएम ऑफिस की ओर से स्टांप रजिस्ट्रेशन और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर निर्देश जारी कर रखें इसी निर्देश के अनुसार गौतम बुध नगर स्टांप रजिस्ट्रेशन के अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभा घर में बिल्डर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है इस बैठक में बिल्डरों के अलावा सहायक महान निरीक्षक निबंध प्रथम बस वर्मा सहायक महानिदेशक निबंध द्वितीय श्याम सीबीएसईएन जिले के सारे उप निबंधक और तीनों प्राधिकरण के अवसर शामिल हुए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सब लिज डीड की अनुमति मिलने के बावजूद बिल़्डर फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है।
किस अथॉरिटी के कितने फ्लैट्स
- नोएडा यानी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कुल 7779 फ्लैट्स की रजिस्ट्री होनी बाकी है इस तरह से कुल 12859 फ्लैट खरीदारों के नाम उनके घरों के रजिस्ट्री तत्काल की जा सकती हैं लेकिन बिल्डर ऐसा नहीं कर रहे हैं।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 20 बिल्डर प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम नहीं कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट के बकाया 3493 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री होनी है।
- वहीं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कुल 1587 फ्लैट्स हैं जिसके फ्लैट खरीददार अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं।
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88 बिल्डरों को नोटिस
एडीएम बंदिता श्रीवास्तव ने बताया है कि अधिकतम 15 दिनों में इन 12,859 फ्लैटों की रजिस्ट्री उनके खरीदारों के नाम बिल्डरों को करवानी होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप फ्लैट खरीदारों को स्वतंत्र पूर्वक रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित समय अवधि में प्लाटों के रजिस्ट्री अवश्य करनी चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डर प्रोजेक्ट के प्रमोटर अगले 15 दिन में बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो भारतीय स्टांप अधिनियम और रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के 66 बिल्डर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 20 और यमुना प्राधिकरण के 2 बिल्डरों को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। नोएडा और नोएडा प्राधिकरणों ने इन फ्लैटों की निबंध के लिए आवश्यकता के अनुरूप कैंप का आयोजन किया जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले महीने ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास प्राधिकरण ने उन परियोजनाओं की लिस्ट जारी की थी जिनके बिल्डरों को कंपटीशन सर्टिफिकेट और ऑप्टिशियन सर्टिफिकेट मिल चुके हैं बिल्डर इन परियोजनाओं से जुड़े भूमि आवंटन के सापेक्ष प्राधिकरण को पैसे का भुगतान कर चुके हैं. इसके बावजूद फ्लैट खरीदारों को उनके घरों की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। विकास प्राधिकरण की ओर से यह लिस्ट गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को भेजी गई और जिला प्रशासन ने बिल्डरों पर दबाव बनाया है। इन सारे बिल्डरों को नोटिस भेजे गए हैं और अगले 15 दोनों का वक्त दिया गया है।
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