November 29, 2022, 6:06 am

नोएडा के 24 बिल्डरों की 153 संपत्तियों की होगी नीलामी, खरीदने का बड़ा मौका।

Written By: गली न्यूज

Published On: Tuesday July 12, 2022

नोएडा के 24 बिल्डरों की 153 संपत्तियों की होगी नीलामी, खरीदने का बड़ा मौका।

153 properties of 24 builders to be auctioned: 24 बिल्डरों की 153 संपत्तियों की ई-निलामी की जाएगी. इन बिल्डरों पर 100 करोड़ रुपये बकाया है. इसमें सबसे ज्यादा कॉसमॉस बिल्डर की 47, गायत्री हॉस्पिटैलिटी की 29 संपत्तियां हैं. सोमवार को सुपर सिटी के 3 फ्लैट और वर्धमान बिल्डर के एक फ्लैट के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. अब मंगलवार को रेडिकोन बिल्डर के 6 फ्लैट और इम्पीरिया बिल्डर की 3 दुकानों की ई-नीलामी के लिए विज्ञापन जारी होगा.

एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता ने बताया कि 24 बिल्डरों की 153 संपत्तियों की ई-नीलामी होनी है. जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई. अधिक बोली लगाने के नाम संपत्ति की जाएगी. 7 दिन तक विज्ञापन का प्रचार कर आवेदन लिए जाएंगे. आठवें दिन से आवेदक अपनी प्रारंभिक बोली लगाकर आवेदन कर सकते हैं. 16वें दिन ई-नीलामी के लिए खुली बोली लगवाई जाएगी.

इस बोली में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को संपत्ति दे दी जाएगी. इसके बाद 3 दिन में बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत पैसा और शत-प्रतिशत पैसा एक माह में देना होगा.

इनकी होगी निलामी

  • एलीगेंट इंफ्राकॉन (Elegant Infracon) की 3
  • इको ग्रीन बिल्टेक की 2
  • सुपर सिटी डेवलपर्स की 3
  • रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग की 4
  • न्यूटेक प्रोमोटर एंड डेवलपर्स की 2
  • गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन की 29
  • महागुन इंडिया की 4
  • मोर्फियस डेवलपर्स की 6
  • बुलंद रियलटर्स की 5
  • इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स की 1
  • रूद्र बिल्डवेल इंफ्रा की 4
  • होम एंड सोल इंफ्राटेक की 9
  • केलटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की 7
  • कॉसमॉस इंफ्रा एस्टेट की 47
  • जेएसएस बिल्डकॉन की 8
  • रुद्र बिल्डवेल होम्स की 4
  • हैवीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर
  • एसेंट बिल्डटेक और हैवे इंफ्रा स्ट्रक्चर की एक-एक

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यूपी रेरा की तरफ से कई बिल्डर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए जा रहे हैं. जिसमें प्रशासन के पास करीब 6 सौ करोड़ की आरसी लंबित है. प्रशासन को पैसा नहीं देने पर इन बिल्डर की संपत्ति को कुर्क कर रहा है. अभी तक करीब 400 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है. शासन से ई-नीलामी कराने का आदेश लागू होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है.

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