ज्यादा फीस वसूलने पर प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना, नोएडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना उन स्कूलों पर है, जिन्होंने कोविड काल में अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 15 फीसदी फीस वापस नहीं लौटाई। जुर्माने से पहले जिला प्रशासन की ओर से इन स्कूलों को नोटिस भी भेजे गए थे।
लॉकडाउन में वसूली थी फीस
जानकारी के मुताबिक मार्च 2020 से देशभर में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा था। देशभर के स्कूलों समेत सभी संस्थाओं को बंद किया गया था। इसके बाद स्कूलों में बच्चों की क्लासेज ऑनलाइन चली थीं। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों से पूरी फीस वसूली गई थी। इसका अभिभावकों की ओर से विरोध भी किया गया था, लेकिन स्कूलों की ओर से मनमानी जारी रही।
हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश
कोविड काल में कई अभिभावकों की नौकरियां भी चली गई थीं। ऐसे में कुछ पीड़ित अभिभावकों ने हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिभावकों को राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन स्कूलों ने कोविड काल के दौरान फीस वसूली है, वे 15 फीसदी फीस वापस करें, लेकिन आदेश के बाद भी कई स्कूलों ने फीस माफ नहीं की।
जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बुलाई बैठक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा के जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से करीब 90 निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए, लेकिन स्कूलों ने इन नोटिस को भी अनदेखा कर दिया। अब जिलाधिकारी मनीष वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सख्त कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी ने इन सभी 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि जुर्माने की कार्रवाई के बाद कई स्कूल हरकत में आ गए हैं।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता समिति की ओर से 1 लाख रुपये के जुर्माने की खबर का पता चलते ही एकाएक स्कूलों के प्रबंधक हरकत में आ गए। बुधवार दोपहर बाद तक 81 स्कूलों ने जिला शुल्क नियामक समिति को विद्यार्थियों की फीस समायोजित करने या वापस करने की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी। स्कूल प्रबंधकों ने समिति के सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर को इस बाबत सूचित कर दिया है। जानकारी देने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ती रही। दरअसल, समिति ने मनीही के बावजूद 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था।
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