Supertech Issues: सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग सुपरनोवा के खिलाफ 2140 करोड़ रुपये का नोटिस जारी
Supertech Issues: नोएडा शहर में एक बार फिर सुपरटेक ग्रुप सुर्खियों में आ गया है। सुपरटेक की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक की सबसे अहम परियोजना सुपरनोवा के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2140 करोड रुपये से जुड़ा हुआ है। प्राधिकरण ने साफतौर पर कहा है कि अगर सुपरटेक ग्रुप ने बकाया पैसा जमा नहीं किया तो सुपरनोवा परियोजना को प्रभावित किया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक सुपरटैक (Supertech Issues) ग्रुप की समस्याएं एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दरअसल, नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक की सबसे अहम परियोजना सुपरनोवा के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2140 करोड रुपये से जुड़ा हुआ है। प्राधिकरण ने साफतौर पर कहा है कि अगर सुपरटेक ग्रुप ने बकाया पैसा जमा नहीं किया तो सुपरनोवा परियोजना को प्रभावित किया जा सकता है।
सेक्टर-94 में आवंटित है जमीन
नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ वित्त और लेखाधिकारी के अनुसार सेक्टर-94 स्थित भूखंड संख्या तीन का आवंटन सुपरटेक रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था। इसके 62 हजार स्क्वायर मीटर के एरिया पर जनवरी 2024 तक का बकाया 2140 करोड़ से अधिक है। इसी भूखंड स्थित आठ हजार मीटर के कॉमर्शियल क्षेत्र पर 11 करोड़ 14 लाख से अधिक का बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बिल्डर ग्रुप को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बकाया अदा न करने पर प्राधिकरण की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
एओए को भी शिकायत, बिल्डर की लापरवाही पड़ी भारी
सुपरनोवा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएसन के सचिव नरेश नंदवानी ने कहा कि बिल्डर ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर प्राधिकरण के 2,100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसके चलते खरीदारों की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर वह अनेक बार प्राधिकरण के अधिकारियों से मिल चुके हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें 19 फरवरी को फिर से बुलाया है।
यह भी पढ़ें…
Eye Care Tips: 30 साल के बाद अगर आंखों से दिखता है धुंधला, तो अपनाएं ये तरीके… उतर जायेगा चश्मा
सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं
इस प्रोजेक्ट में 582 फ्लैट हैं, जिनमें से 500 से अधिक फ्लैटों पर परिवारों को कब्जा मिल चुका है, जबकि अभी तक रजिस्ट्री 50 फ्लैटों की भी नहीं हो सकी है। इस प्रोजेक्ट में नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट की ओसी प्राधिकरण ने वर्ष 2018 में ही दे दी थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर भी यूनियन बैंक ने एनसीएलटी में केस कर रखा है। एनसीएलटी से आने वाले आदेश को लेकर भी उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है।
