women soldiers parade: 26 जनवरी की परेड में दिखेगी महिला जवानों की झांकी, ऐसा होगा नजारा
women soldiers parade: इस साल 26 जनवरी (26 January) को दिल्ली के कर्तव्य पथ (Kartavya Path) पर होने वाले परेड (26 January parade) कार्यक्रम में पहली बार परेड में 6 अर्धसैनिक बलों में कार्यरत महिला जवानों और उनसे संबंधित महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment ) को एक झांकी (Tableau ) के माध्यम से दिखाने वाले हैं. इसके लिए CRPF के नेतृत्व में विशेष तौर पर झांकी तैयार हो रही है.
इस झांकी में अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत काम करने वाली महिला जवानों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां चल रही है. जानकारी के अनुसार इस बार की झांकी जो अर्धसैनिक बलों में महिला सशक्तिकरण के साथ -साथ अर्धसैनिक बलों में कैसे महिलाएं अपने घर -परिवार, बच्चों के साथ -साथ देश के लिए अपने कर्तव्य को अंजाम देते हैं, वो कर्तव्य पथ पर झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा. इस झांकी में सीआरपीएफ (CRPF), आईटीबीपी (ITBP ), एसएसबी (SSB), सीमा सुरक्षा बल (BSF ), सीआईएसएफ (CISF ), एनडीआरएफ (NDRF ) की महिला जवानों की ड्यूटी और कर्तव्यों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री की सरकार में ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’ के साथ -साथ बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कई योजनाओं को प्रमुखता से अमल में लाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि अगर देश में घर में बेटियां अगर पढ़ी- लिखी हों, तो देश को तरक्की के रास्ते पर काफी तेजी से आगे लेकर जाया जा सकता है. इससे हमारे देश में कई बड़े समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है. इस झांकी के माध्यम से एक तरफ जहां देश में लड़कियों की पढ़ाई -लिखाई से लेकर घर -परिवार चलाने की जिम्मेदारी के साथ -साथ देश की सरहद पर हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो, उन तमाम क्षेत्र में अपना जलवा को प्रदर्शित करेगी.
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परेड में कई राज्यों की झांकी नहीं होगी शामिल
26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर इस बार होने वाली परेड में कई राज्यों की झांकी को शामिल नहीं किया जाएगा. जानकारी के अनुसार इस बार उन राज्यों और मंत्रालय की झांकियों को मौका देने की कोशिश की जा रही है. पिछले कई सालों से उन्हें मौका नहीं दिया जा सका या किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पाए. दरअसल गणतंत्र दिवस झांकी के नोएल अधिकारी सी.आर. नवीन सहित अन्य अधिकारियों ने ये तय किया है कि उन राज्यों को भी अवसर दिया जाएगा जो पिछले आठ सालों के दौरान इसमें भाग नहीं लिया है या सबसे कम बार भाग लिया है. इसके साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि पिछले साल 2022 में पुरस्कार पाने वाले तीनों प्रमुख राज्यों के साथ-साथ कई अन्य राज्यों की झांकी को इस साल शामिल नहीं करने के मसले पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
