Noida News: नए पैकेज पर साइन होने पर इतने बिल्डरों को बकाए के तौर पर मिलेगी 21 फीसदी छूट

Noida News: नोएडा में नए प्रोजेक्ट पैकेज के साइन होने पर बिल्डरों को बकाये में 21 फीसदी की छूट मिलेगी। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों की बिल्डरों के साथ बैठक हो चुकी है। प्राधिकरण ने बकाया राशि के बारे में बताया कीयूपी सरकार की ओर से बिल्डरों को दिए जा रहे छूट के पैकेज से 52 बिल्डरों को अवगत कराया गया है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक नोएडा के 57 बिल्डरों को करीब 21 प्रतिशत राशि की छूट बकाये में मिल सकेगी। इसमें बकाये के आधार पर लगाए गए दंडात्मक ब्याज में छूट भी शामिल है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए छूट के पैकेज पर साइन करने से बिल्डरों को लाभ मिल सकेगा। इस बाबत प्राधिकरण के सीईओ और बिल्डरों की शुक्रवार को सेक्टर-छह स्थित प्राधिकरण कार्यालय में बैठक हुई।

दो पालियों में हुई बैठक में 57 में से 52 बिल्डर और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। शनिवार को ग्रेनो में चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के साथ बिल्डरों की अहम बैठक है। इसमें अधिकारी बिल्डरों पर पैकेज साइन कराने का दबाव बनाएंगे ताकि बकाये की वसूली हो और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू हो सके।नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में शुक्रवार सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई। पहली पाली में 30 बिल्डरों को बुलाया गया था। इसमें से 28 पहुंचे। वहीं, दूसरी पाली में दोपहर बाद भी बचे हुए बिल्डरों के साथ बैठक हुई। इसमें सीईओ ने शासनादेश के प्रमुख बिंदुओं को सुनाया। इसमें कोविड का दो साल, एनजीटी के पीरियड की छूट आदि के बारे में जानकारी दी गया। बिल्डरों को बकाये की राशि भी बताई गई।

बैठक में 80 प्रतिशत बिल्डरों के बकाये की गणना सही पाई गई। 20 प्रतिशत बिल्डरों ने गणना को लेकर आपत्ति की। उनके इस बाबत कुछ तर्क थे, जिसे सीईओ ने प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर सुलझाने को कहा। सीईओ का कहना है कि जिन बिल्डरों ने कोविड काल के दौरान पैसे जमा कराए या ऐसे पैसे जमा कराए हैं, जिसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं है तो वह अपने कागजात लेकर आएं, ताकि बकाये की राशि से उक्त राशि को समायोजित कराकर नई गणना कराई जा सके।

चेयरमैन के सामने कराया जाएगा पैकेज पर साइन

नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के सामने बिल्डरों को एक बार फिर बुलाया गया है। इसकी बैठक ग्रेनो प्राधिकरण में होगी। इसमें बिल्डरों से कहा जाएगा कि वह चेयरमैन के सामने पैकेज साइन करें ताकि उनको छूट का लाभ दिया जा सके और रजिस्ट्री के अलावा अधूरे निर्माण को पूरे कराने के लिए काम शुरू कराया जा सके।

40 प्रतिशत तक मिल रही छूट

कोविड काल के दो साल के ब्याज के आधार पर बिल्डरों को औसतन 21 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसके अलावा जिन बिल्डरों को एनजीटी काल की छूट मिल रही है उनके बकाये में 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। कुछ बिल्डरों ने कोविड काल के दौरान भी पैसे जमा कराए हैं। उनके पैसे समायोजित करने पर छूट की राशि बढ़ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक, करीब 20 बिल्डर ऐसे हैं जिनको कोविड और एनजीटी काल के छूट का लाभ मिल रहा है।
गणना में तकनीकी पेच

कुछ बिल्डरों का कहना है कि गणना में तकनीकी पेच आ रहा है। उनका कहना है कि प्राधिकरण ने सबसे पहले 2020 से 2022 तक के लिए छूट की गणना की है। इसके बाद एनजीटी काल के 2013 और 15 की गणना की है। पहले एनजीटी काल की गणना की जाती तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट घट जाता। इसके बाद 2020 से 2022 के दौरान की गणना में राशि कम आती। इस वजह से राशि अब भी उम्मीद से अधिक है।

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60 दिन में देनी होगी 25 प्रतिशत राशि

अगर बिल्डर सरकार के छूट के पैकेज को साइन करता है तो उसे अगले 60 दिन में 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। उसके बाद किस्तों में बकाये की राशि चुकानी होगी, जो अधिकतम तीन वर्ष की होगी। बिल्डर चाहे तो को-डेवलपर के माध्यम से फंड जुटा सकता है। इसके अलावा जमीन को मॉर्टगेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है।