Noida News: नोएडा में अब इन जगहों पर पार्किंग शुल्क लागू, अथॉरिटी ने लिया बड़ा फैसला
Noida News: नोएडा में गाड़ी पार्किंग को लेकर बड़ी खबर है। नोएडा में अब उन सभी जगहों पर पार्किंग शुल्क लगाया जाएगा, जो पिछले एक साल से फ्री चल रही थीं। अगले महीने से शहरवासियों को पार्किंग के लिए जेब ढीली करनी होगी। इसके लिए एजेंसियों का चुनाव कर लिया गया है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण को करीब 12 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण को करीब 12 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब अगले महीने से शहरवासियों को पार्किंग के लिए जेब ढीली करनी होगी। इसके लिए एजेंसियों का चुनाव कर लिया गया है। आठ में से दो क्लस्टर में अभी पार्किंग शुल्क लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि पुरानी एजेंसियों से प्राधिकरण को प्रतिमाह करीब 60 लाख रुपये का राजस्व मिलता था, लेकिन एक सरफेस पार्किंग टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण निशुल्क संचालित हो रही है। इससे नोएडा प्राधिकरण को राजस्व का नुकसान हो रहा है। केवल सेक्टर-18 से पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं।
प्राधिकरण ने एजेंसियों को जारी किया पत्र
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने टेंडर प्रक्रिया सभी आठ क्लस्टर के लिए शुरू की गई थी। इसमें से दो सेक्टर के लिए एजेंसी तय हो गई है। क्लस्टर-1 के लिए एमजी इंफ्रा और क्लस्टर-8 के लिए आयुष फर्म को चुना गया है। क्लस्टर-1 में नोएडा के सेक्टर-1 से 11 के अलावा सेक्टर-12, 15, 16, 16ए, 19, 25, 27, 29, 30, 32, 51, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 61, 104 और डीएससी रोड का हिस्सा शामिल है। उन्होंने बताया कि क्लस्टर-8 में सेक्टर-74, 75, 76, 77, 78, 94, 120 शामिल हैं। इन सभी जगह पर पार्किंग अब अगले 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एजेंसियों को पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
यह भी पढ़ें…
Ghaziabad News: नगर निगम ने बढ़ाया दुकानों का किराया, नाराज हुए व्यापारी कोर्ट से लगाएंगे गुहार
करोड़ों रुपए का बकाया
तीन कंपनियां शहर में पार्किंग का संचालन कर रही हैं, लेकिन इन कंपनियों पर नवंबर 2023 तक 20 करोड़ रुपए बकाया है। पैसा नहीं देने की वजह से टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अपना पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं। जिसका हर्जाना नोएडा प्राधिकरण के राजस्व विभाग को चुकाना पड़ रहा है। हालांकि ठेकेदारों का आरोप था कि इसमें प्राधिकरण का पैसा नहीं बन रहा है।
