February 21, 2024, 4:13 pm

Ghaziabad News: नगर निगम ने बढ़ाया दुकानों का किराया, नाराज हुए व्यापारी कोर्ट से लगाएंगे गुहार

Written By: गली न्यूज

Published On: Thursday January 11, 2024

Ghaziabad News: नगर निगम ने बढ़ाया दुकानों का किराया, नाराज हुए व्यापारी कोर्ट से लगाएंगे गुहार

Ghaziabad News: गाजियाबाद से बेहद अहम खबर है। गाजियाबाद नगर निगम में बोर्ड बैठक के दौरान निगम की दुकानों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। बदलाव के बाद दुकानों का औसत किराया 15 हजार रुपये किया गया है। नगर निगम के इस फैसले से निगम की दुकानों में बैठे किरायेदारों ने इस फैसले के विरोध में कोर्ट जाने का फैसला किया है। पिछले 25 वर्षों से निगम की दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। पिछले काफी समय से निगम अपनी दुकानों का किराया बढ़ाने पर विचार कर रहा था, लेकिन व्यापारी एकता के सामने नगर निगम का प्रस्ताव गिर जाता था।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक में दुकानों का किराया बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। निगम के इस कदम को व्यापारी अब अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारी नेताओं ने संकेत दिए हैं कि तमाम संगठनों द्वारा जल्द ही बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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व्यापारी नेताओं की मानें तो स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय सरकार में मंत्री के साथ मुलाकात के बाद उम्मीद थी कि प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा। बता दें कि व्यापारियों द्वारा दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का लगातार विरोध किया जाता रहा है। निगम मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया गया।

कोर्ट का करेंगे रुख

व्यापारी नेता राजू छाबड़ा ने बताया कि दुकानों का किराया बढ़ाने के संबंध में समय-समय पर प्रदेश सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय का अध्ययन कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मंत्रणा करने के बाद न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। बता दें कि नगर निगम की बैठक के दौरान निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा दुकानों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया था।

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सदन की बैठक के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी निगम मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के चलते व्यापारी निगम मुख्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए थे। जिस कारण नगर निगम में दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके विरोध में अब व्यापारी कोर्ट का रुख करने का मन बना रहे हैं।

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