Noida News: खुशखबरी, 6 हजार फ्लैट बायर्स की जल्द होगी रजिस्ट्री
Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। छह हजार खरीदारों की जल्द ही रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके लिए आठ बिल्डरों ने 50 करोड़ रुपए प्राधिकरण को जमा करा दिए हैं। इससे 6 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। अब तक ग्रेनो प्राधिकरण ने 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि जमा के रूप में 266 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए मांग पत्र भेज दिए हैं। जैसे जैसे राशि जमा होती जायेगी, रजिस्ट्री का रास्ता क्लियर होता जायेगा।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में हाल ही में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद आठ बिल्डरों ने 25 फीसदी रकम के रूप में करीब 50 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई। अब इन बिल्डरों के 6 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। अब तक ग्रेनो प्राधिकरण ने 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि जमा के रूप में 266 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए मांग पत्र भेज दिए हैं। अकेले गौतमबुद्धनगर में 2.72 लाख से अधिक खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए तेजी से काम कर रही है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 96 बिल्डर प्रोजेक्ट में 75 हजार खरीदार फंसे हैं। इनमें 52 बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के चेयरमैन वन-टू वन बात करके उनको राजी कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को चेयरमैन ने प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, बिल्डर परियोजना के नोडल अधिकारी एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि अभी तक 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि के लिए मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। इन 30 बिल्डरों से 266 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे। जबकि कोविड की छूट के रूप में 272 करोड़ रुपये की बिल्डराें को छूट मिल रही है। बाकी 22 बिल्डरों ने भी जल्द ही 25 फीसदी राशि जमा कराने का आश्वासन दिया है।
पहले चरण में प्राधिकरण को 25 फीसदी के रूप में मिलेगा 3600 करोड़ रुपये
प्राधिकरण का 96 बिल्डरों पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये फंसा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चार बिल्डरों पर बकाया है। उनको छोड़ दिया जाए तो 3600 करोड़ रुपये रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे।
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यीडा ने अमिताभकांत कमेटी की सिफारिशों को अपनाया
यमुना प्राधिकरण की नौ बिल्डरों की परियोजनाओं में फंसे 14 हजार खरीदारों को अब मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यीडा ने सोमवार को बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत कमेटी सिफारिशों को अंगीकृत कर दिया है। इन बिल्डरों की बकाया राशि का आंकलन कर लिया है और उनको मांग पत्र भेजे जाने हैं। इसके लिए एक बार और बकाया राशि की गणना कराई जाएगी। जिससे किसी तरह का असमंजस की स्थिति न रहे। इस दौरान बिल्डरों से भी उनके चालान मांगे जा रहे हैं। इसी दो पांच फरवरी तक बिल्डरों को मांगपत्र भेजकर 25 फीसदी राशि जमा कराते हुए मार्च के पहले सप्ताह में रजिस्ट्री कराने की योजना है।
