November 22, 2024, 5:26 am

Noida News: इस तरह से 25 फीसदी जमा करने पर रजिस्ट्री कराने में होगी आसानी

Written By: गली न्यूज

Published On: Monday January 8, 2024

Noida News: इस तरह से 25 फीसदी जमा करने पर रजिस्ट्री कराने में होगी आसानी

Noida News: नोएडा में फ्लैट्स की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर है। बकाये का 25 फीसदी जमा करने पर रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। इसी सिलसिले में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए चेयरमैन ने बैठक ली है। इस मामले में 68 हजार फ्लैट खरीदारों की बिल्डरों से वार्ता हुई है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बिल्डर-खरीदरों व रजिस्टरी के मुद्दे पर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशाें को लागू करने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रविवार को प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेनो प्राधिकरण कार्यालय में ग्रुॅप हाउसिंग परियोजनाओं (बिल्डरों) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्राधिकरण की 52 परियोजनाओं के बिल्डर समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें कुल बकाये की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। इससे प्राधिकरण का बकाया भी मिल सकेगा। बकाये की सूची सौंप दी गई है। बिल्डर अपने स्तर पर भी आकलन कर सकते हैं। इसके बाद पुनर्वास पैकेज लागू करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में 96 बिल्डर परियोजनाओं में लगभग 68 हजार फ्लैट खरीदार फंसे हैं। प्राधिकरण का इन पर करीब 5500 करोड़ रुपये बकाया है। बैठक में बिल्डरों को उनके लंबित बकाये के बारे में बताया गया। अवगत कराया गया कि कोविड-19 महामारी के चलते उन्हें दो साल के जीरो पीरियड का लाभ दिया गया है। इससे बकाये में 21 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। अगर किसी को बकाया धनराशि या कोई और संदेह है तो वह तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रख सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अगर वह ग्रेनो प्राधिकरण के बकाये की गणना से सहमत हैं तो सरकार की ओर से प्रदान किए गए पुनर्वास पैकेज पर हस्ताक्षर करें, ताकि इसे लागू किया जा सके। रविवार को बैठक में 52 परियोजनाओं से जुड़े बिल्डरों को बुलाया गया था।

प्राधिकरण ने बिल्डरों को अपने स्तर पर गणना का आकलन करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। उनसे कहा गया है कि वह भी अपनी गणना के साथ आएं और अपनी बात रखें, ताकि सिफारिशों को लागू किया जा सके। समिति की सिफरसों का लाभ लेने के लिए अगले तीन दिन में सहमति देनी होगी। बैठक में प्राधिकरण सीईओ रवि कुमार एनजी, ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव, महाप्रबंधक वित्त विनोद कुमार, महाप्रबंधक नियोजन लीनू सहगल आदि अधिकारी व बिल्डर प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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