New Tax Rules: 1अप्रैल से टैक्स को लेकर नए नियम लागू, बदल जायेगा बहुत कुछ, जानें पूरी खबर

New Tax Rules: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी। मतलब, अगर आप नौकरीपेशा हैं और 2024-25 में नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी 7.50 लाख तक आय करमुक्त हो जाएगी। 50,000 रुपये की यह छूट पहले पुराने टैक्स स्लैब में ही मिलती थी।

1 अप्रैल से New Tax Rules

बतादें, नए वित्त वर्ष 2024-25 यानी 1 अप्रैल (New Tax Rules) से टैक्स से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है l नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। इसी क्रम में एक अप्रैल से कर से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी।

कर स्लैब का चयन अनिवार्य

अगर आप अब तक पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरते आए हैं, तो यह जानना जरूरी है कि देश में एक अप्रैल, 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि आपको हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपने आप नई कर व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कई संशोधन किए गए हैं। इसका मकसद अधिक करदाताओं को इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सात लाख तक की कमाई करमुक्त है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

अगर आप नौकरीपेशा हैं और 2024-25 में नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी 7.50 लाख तक आय करमुक्त हो जाएगी। 50,000 रुपये की यह छूट पहले पुराने टैक्स स्लैब में ही मिलती थी।

नए स्लैब के तहत कर दरें

सालाना आय- दरें

• 0 से 3 लाख रुपये- 0%
• 3 से 6 लाख रुपये- 5%
• 6 से 9 लाख रुपये- 10%
• 9 से 12 लाख रुपये- 15%
• 12 से 15 लाख रुपये- 20%
• 15 लाख से ज्यादा- 30%

मूल छूट सीमा तीन लाख

नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयकर कानून-1961 की धारा 87ए के तहत छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। इसका मतलब है कि नई व्यवस्था में 7 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि वे पूर्ण कर छूट के पात्र हैं।

लीव इनकैशमेंट

अगर आप गैर-सरकारी कर्मचारी हैं तो लीव इनकैशमेंट के रूप में तीन लाख के बजाय 25 लाख रुपये तक पर कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आयकर कानून की धारा-10(10एए) में प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़ें…

Lift and Escalator Act: लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट, मंजूरी मिलने के बाद भी अटका…लोग हुए परेशान

जीवन बीमा

अगर आपकी बीमा पॉलिसी एक अप्रैल, 2023 के बाद जारी हुई है और आपका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होता है तो मैच्योरिटी पर आपको स्लैब के अनुसार कर देना होगा।

सरचार्ज

अगर आपकी सालाना आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है तो आपको 37 फीसदी की जगह अब 25 फीसदी ही सरचार्ज देना होगा।

कुछ और जरूरी बातें…

व्यक्तिगत करदाता अपनी आय के अनुसार हर साल पुरानी और नई कर व्यवस्था में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
पेशेवर या व्यावसायिक कंपनियों द्वारा एक बार ही स्लैब का चयन किया जा सकता है।