Greater Noida Film City: फिल्म सिटी निर्माण कार्य प्रगति पर, पहले चरण में मिलेगा लाखों लोगों को रोजगार…बेरोजगारी होगी दूर
Greater Noida Film City:ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। फिल्म सिटी निर्माण कार्य के पहले चरण में करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी 1,000 एकड़ में फैलेगी और इसे तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। इसके तीन चरणों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।
क्या है पूरा मामला
खबर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा (Greater Noida Film City) के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली फिल्म सिटी को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बेहद गंभीर है। इसे लेकर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सीबीआरई ने बुधवार को कहा कि नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पहले चरण के विकास से 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी 1,000 एकड़ में फैलेगी और इसे तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। इसके तीन चरणों में 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
यीडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी होगी विकसित
पहला चरण 230 एकड़ में फैला होगा। हालिया बोली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार सीबीआरई ने कहा कि परियोजना के पहले चरण की लागत लगभग 1,510 करोड़ रुपये होगी। इसे आगामी जेवर हवाई अड्डे के पास यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सेक्टर 21 में विकसित किया जाएगा।
पिछले महीने लगी थी बोली
पिछले महीने, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने घोषणा की कि फिल्म निर्माता बोनी कपूर और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप द्वारा समर्थित बेव्यू प्रोजेक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी विकसित करने का अनुबंध मिला है। अक्षय कुमार समर्थित कंपनियों और टी-सीरीज़ ने भी बोली में भाग लिया। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश करने वाली कंपनी को ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए डेवलपर के रूप में चुना गया था।
प्रस्तावित लेआउट आवंटित, होंगे मीडिया कार्यालय
230 एकड़ भूमि पार्सल में, फिल्मांकन सुविधाओं, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं, आतिथ्य, खुदरा और खाद्य और पेय विकास के लिए एक प्रस्तावित लेआउट आवंटित किया गया है। इसमें मीडिया कार्यालय भी होंगे। सीबीआरई ने कहा कि परियोजना को 90 साल की रियायत अवधि दी गई है, और सफल बोली लगाने वाले को यमुना प्राधिकरण को राजस्व साझा करने की वित्तीय जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह भी पढ़ें…
2020 में मुख्यमंत्री ने दी थी मंजूरी, कहा था यह समय की मांग है..
सितंबर 2020 में, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने 1,000 एकड़ की परियोजना को मंजूरी दी। अब इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना को मंजूरी देने के लिए हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा था कि कि भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिले, यह समय की मांग है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग देगी।
