February 6, 2023, 5:42 am

Noida news: नोएडा की इस सोसायटी में बिल्डर ने बढ़ाया मेंटेनेंस चार्ज, लोगों ने नोएडा अथॉरिटी पर लगाए आरोप

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday January 20, 2023

Noida news: नोएडा की इस सोसायटी में बिल्डर ने बढ़ाया मेंटेनेंस चार्ज, लोगों ने नोएडा अथॉरिटी पर लगाए आरोप

Noida news: नोएडा के सेक्टर-78 स्थित एसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी (Assotech Windsor Court) में रहने वाले लोग पिछले तीन महीने से परेशान चल रहे है. एसोटेक विंडसर कोर्ट (Assotech Windsor Court) के लोगों का कहना है कि इतनी महंगाई के जमाने में बिल्डर उन्हें लूट रहा है. दरअसल, एसोटेक विंडसर कोर्ट में पहले बिल्डर डेढ़ रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज देता था, अभी तीन महीने पहले अचानक से बिल्डर ने दो रुपए प्रति स्क्वायर फीट कर दिया. यानी जिसका 2 बीएचके फ्लैट है उसके उपर महीने का करीब 650 से 700 रुपए का बोझ बड़ गया है. जिससे सभी लोग परेशान है.

सोसाइटी के लोगों ने कहा कि बिल्डर और महंगाई से परेशान होकर उन्हें हर हफ्ते आंदोलन व विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. लोगों ने कहा कि वे नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) में शिकायत लेकर जाते हैं तो वहां भी कोई नहीं सुनता और बिल्डर भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है.

क्या है मामला ?

विंडसर कोर्ट के अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के सचिव पवित्र दास ने बताया कि हमारे सोसाइटी में पिछले तीन महीने से हमे परेशान किया जा रहा है. दरअसल पहले हम डेढ़ रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज देते थे. अभी तीन महीने पहले अचानक से बिल्डर ने दो रुपए प्रति स्क्वायर फीट कर दिया. यानी जिसका 2 बीएचके फ्लैट है उसके उपर माह करीब 650 से 700 रुपए का बोझ पड़ेगा. साथ ही बिल्डर से हमने कई बार पूछा कि किस वजह से हमसे इतना पैसा लिया जा रहा है? हमारे लिए कोई सुविधा बढ़ाई नहीं गई, जो भी चीजे हैं यहां सबका हम अलग से पैसा देते हैं. फिर किस बात के लिए इतना पैसा हम दें? आए दिन बिजली भी कटती है समस्या तो कम नहीं है.

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शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई

सोसायटी वालों का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी में इसकी शिकायत दी गई,  तो उनका कहना था कि आपके घर की जबतक रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते. ऐसे में हम किसके पास जाएं. हम हर हफ्ते इसका विरोध करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती.

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