Election Issue in Appartment: चुनाव कराने पर इस सोसाइटी में गतिरोध, क्या साजिश के तहत AOA ने चुनाव समिति को भंग किया ?

Election Issue in Appartment: हाई राइज अपार्टमेंट सोसाइटी में चुनाव को लेकर के कई जगह पर गतिरोध बने हुए हैं। कभी बिल्डर रेजिडेंट्स को उसका हक देने से रोकने की कोशिश करता है तो कभी इस कोशिश में खुद रेजिडेंट्स भी जुट जाते हैं। कारण जो भी हो नुकसान आम रेजिडेंट्स का होता है क्योंकि वह अपनी हार्ड अर्न मनी से मेंटेनेंस पे करते हैं लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार होते हैं।

कहां का है ताजा मामला ?

इसी तरह का एक ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 78 (Sector 78 Noida) स्थित आदित्य अर्बन कासा (Aditya Urban Casa) सोसाइटी की है। यहां एक बार फिर से AOA चुनाव (Election Issue in Appartment) पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। हैरानी की बात यह है यह संशय भी उन्हीं रेजिडेंस के द्वारा बनाए गए हैं जो फिलहाल सत्ता में हैं यानी कि एओए के सदस्य हैं।

क्या पता चला है ?

https://gulynews.com को जानकारी मिली है कि यहां मौजूद एओए का कार्यकाल 12 सितंबर को ही पूरा हो गया था। लेकिन 2 महीने के करीब गुजरने के बाद भी सोसाइटी में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। https://gulynews.com से बात करते हुए कुछ रेजिडेंट्स ने कहा है कि एक तो चुनाव में देरी की जा रही है उस पर से चुनाव नहीं करवाने की मंशा भी साफ झलक रही है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि मौजूदा AOA सदस्य जानबूझकर चुनाव नहीं करवाने के पक्ष में हैं।

रेजिडेंट्स का कहना है कि बड़ी मशक्कत से चुनाव कराने के लिए चुनाव कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन जब चुनाव की तारीखों को समय आया और चुनाव कराने का की बात आई तो इस चुनाव कमेटी को ही डिसोल्व कर दिया गया। पचा चला है कि इस चुनाव समिति में 35 के करीब रेजिडेंट्स थे। कहा जा रहा है कि जान-बूझकर एओए ने इतनी बड़ी कमेटी बनाई ताकि कमेटी के सदस्य एकमत ना हो सकें।

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कहां से शुरु हुआ गतिरोध ?

कमेटी के गठन के बाद प्रोक्सी वोटिंग को लेकर के चुनाव कमेटी के सदस्यों में सहमति नहीं बन सकी। एक पक्ष पुरानी और अपारदर्शी तरीकों को लागू करने के पक्ष में था जबकि ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि प्रोक्सी वोटिंग को लेकर के नए नियम बनाए जाएं जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट से मिले और हर प्रॉक्सी वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाए ताकि पता चले कि ऑनर की सहमति कहीं फेक तो नहीं है। दावा किया जा रहा है कि यही वेरिफिकेशन की बात मौजूदा एओए पसंद नहीं आई और उसने चुनाव कमेटी को ही भंग कर दिया।
अब मौजूदा AOA डिप्टी रजिस्ट्रार तक जाने की बात कह रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यकाल पूरा होने के 2 महीना बाद भी चुनाव क्यों नहीं कराए गए।

चुनाव के पीछे मोटी रकम!

https://gulynews.com से बात करते हुए कुछ रेजिडेंट्स ने आरोप लगाया है कि जब सितंबर में मौजूद एओए का कार्यकाल पूरा हो रहा था तब अगस्त के महीने में 1 करोड़ 30 लाख के टेंडर क्यों जारी किए गए? इतना ही नहीं इस ठेके में से कुछ पैसा भी कॉन्ट्रेक्टर को देने की बात सामने आई है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि जब लोगों ने इसका विरोध किया तो मौजूदा एओए ने काम रुकवा दिए। लोगों का सवाल है कि जब AOA का टेन्योर पूरा हो रहा है तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को देने का पीछे की मंशा क्या है ?
अब रेजिडेंट्स का आरोप है कि पैसों के इसी खेल के कारण आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी की एओए चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ी बात इस मामले पर डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर के नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन तक चुप्पी साधे हुए हैं।  रेजिडेंट्स कहते हैं कि आम आदमी की आवाज को सुना नहीं जा रहा है और उनके हक को पैसों के तले रौंदा जा रहा है।

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