WhatsApp News: व्हाट्सएप और फोन कॉल होंगे रिकॉर्ड, सरकार तक जाएगी सारी जानकारी..जानें क्या है हकीकत
WhatsApp News: आज के दौर में सोशल मीडिया और फास्ट इंटरनेट के इस दौर में किसी चीज के वायरल होने में देर नहीं लग रही है। भारत में तो अफवाह जितनी तेजी से फैलती है, उतनी तेजी से तो आग भी नहीं फैलती। अब एक और मैसेज व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है। यह मैसेज नए संचार नियमों को लेकर है।
क्या है पूरा मामला
आजकल सोशल मीडिया (WhatsApp News) और फास्ट इंटरनेट के इस दौर में किसी चीज के वायरल होने में देर नहीं लग रही है। भारत में तो अफवाह जितनी तेजी से फैलती है, उतनी तेजी से तो आग भी नहीं फैलती। अब एक और मैसेज व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है। यह मैसेज नए संचार नियमों को लेकर है। भारत सरकार अब सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखेगी और सभी तरह के कॉल रिकॉर्ड होंगे। ऐसे में हम नहीं कह रहे हैं बल्कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है।
वायरल पोस्ट में क्या दावा किया जा रहा है की कल से नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत व्हाट्सअप और फोन कॉल की सारी जानकारी सरकार तक जाएगी।
व्हाट्सएप और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम कल से लागू होंगे :–
01. सभी कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी।
02. सभी कॉल रिकॉर्डिंग सहेज ली जाएंगी।
03. व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी।
04. जो नहीं जानते उन्हें बता दें।
05. आपके उपकरण मंत्रालय प्रणाली से जुड़े होंगे।
06. सावधान रहें कि किसी को गलत संदेश न भेजें।
07. अपने बच्चों, भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों को बताएं कि आपकी उनकी देखभाल करनी चाहिए
और शायद ही कभी सोशल साइट्स चलाते हैं।
08. राजनीति या मौजूदा हालात पर सरकार या प्रधानमंत्री के सामने आपका कोई ऑडियो… मत भेजो।
09. वर्तमान में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विषय पर संदेश लिखना या संदेश भेजना अपराध है… ऐसा करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है।
10. पुलिस नोटिफिकेशन जारी करेगी… फिर साइबर क्राइम… फिर होगी कार्रवाई. यह बेहद गंभीर है।
11. कृपया आप सभी समूह के सदस्य प्रशासक… कृपया इस विषय पर विचार करें।
12. सावधान रहें कि गलत संदेश न भेजें और सभी को बताएं और इस विषय पर ध्यान दें।
13. कृपया इसे साझा करें।
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प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल पोस्ट का फैक्ट चेक किया है और कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का कोई नियम लागू नहीं किया गया है।
