Noida Latest News: 25 दिन के अंदर टूटेंगी सेक्टर 75 की ये दुकानें, नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। रेजिडेंट्स की मेहनत रंग लाई
Noida Latest News: कहते हैं कि जब मेहनत ईमानदारी से की जाए तो वह रंग जरूर दिखाती है। नोएडा में बदमाश बिल्डर के खिलाफ लंबे समय से रेजिडेंट्स विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध का नतीजा है कि अब बदमाश बिल्डर्स को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। लोगों के दबाव के कारण ना सुनने वाली नोएडा अथॉरिटी भी एक्शन में है और अब बेईमानी के लिए बिल्डर को नोटिस जारी कर रही है।
कहां का है मामला?
ताजा मामला नोएडा (Noida Latest News) के सेक्टर 75 (Sector 75 noida) स्थित गोल्फ एवेन्यू 1 (Golf Avenue 1) और गोल्फ एवेन्यू 2 ( Golf Avenue 2) सोसायटी की है। यहां लंबे समय से बेईमान बिल्डर के खिलाफ निवासियों ने जंग छेड़ रखी थी और अब उसी जंग का परिणाम दिखने लगा है । नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर सेक्टर 75 में अवैध रूप से निर्मित दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।
अथॉरिटी ने क्या लिखा ?
https:gulynews.com को मिली EXCLUSIVE जानकारी के मुताबिक गोल्फ एवेन्यू वन और गोल्फ एवेन्यू टू के प्रमोटर्स AIMS प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा अथॉरिटी ने चिट्ठी लिखकर 30 दिनों के भीतर अवैध दुकानों को गिराने के आदेश दिए हैं। चिट्ठी में साफ-साफ लिखा गया है कि आपके द्वारा संदर्भित परियोजना में अनुमन्य से अधिक लगभग 207.32 वर्ग मीटर कॉमर्शियल एरिया का निर्माण किया गया है जो कि नोएडा भवन विनियमावली के मुताबिक नहीं है और ना ही इसे नियमित किया जाना संभव है।
ऐसे में एम्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि अनाधिकृत दुकानों को हटाकर 30 दिनों के अंदर अथॉरिटी को सूचित करें।
इतना ही नहीं नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने यह भी कहा है कि अगर किसी कारण अगर प्रमोटर कार्रवाई नहीं करता है तो अथॉरिटी खुद दुकानों को ध्वस्त करेगी और इसका खर्च भी प्रमोटर को वहन करना पड़ेगा।
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AOA अध्यक्ष ने क्या कहा
एओए अध्यक्ष नवीन मिश्रा ने बताया कि बिल्डर द्वारा अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर सोसाइटी में मनमानी की जाती रही है और सोसाइटी का पूर्ण निर्माण अभी तक नहीं किया गया है । अवैध रूप से अधिक दुकानों का निर्माण कराया गया और एक और टावर को बनाने का कुत्सित षणयंत्र किया जा रहा था जिससे निवासियों के सहयोग से रोका गया है ।
नोएडा अथॉरिटी पर उठे सवाल
सवाल है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी की आंखों के सामने इस तरह के अवैध निर्माण कैसे हो गए? क्या हर बार ऐसे निर्माण को हटाने के लिए रेजिडेंट्स को सड़क पर आकर के प्रदर्शन करना होगा या फिर बार-बार नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखनी होगी। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोएडा अथॉरिटी को बेहद भ्रष्ट करार दे चुकी है, तल्ख टिप्पणी कर चुकी है उसके बाद भी अथॉरिटी के कानों पर जूं नहीं रेंगती।
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