CAA News: देश में आज से CAA लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन…पुलिस हुई अलर्ट

CAA News: देश में CAA ( नागरिकता संशिधान अधिनियम) को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ  देश में CAA लागू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने सीएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को लागू करने की लेकर पुष्टि की थी। CAA लागू होने से देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर है।

क्या है पूरा मामला

देश में ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (CAA News) को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ से देश में CAA लागू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने सीएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को लागू करने की लेकर पुष्टि की थी। CAA लागू होने से देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई है।

इसके साथ ही CAA के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ के नियम लागू करने को लेकर पहले ही यह बात कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तीन मुल्कों के छह गैर मुस्लिम प्रवासी समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की राह प्रशस्त हो जाएगी।

सीएए में किसे मिलेगी नागरिकता?

बतादें, सीएए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके जरिए पात्र व्यक्ति, आवेदन करने के योग्य बनता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें प्रवासियों को वह अवधि साबित करनी होगी कि वे इतने समय में भारत में रह चुके हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वे लोग उन भाषाओं को बोलते हैं, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। उन्हें नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। इसके बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे।

सीएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को मिला अंतिम रूप

बताया जा रहा है की, सीएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। पहले के सेवा विस्तार की अवधि नौ जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को सातवीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा से भी गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू कराने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था।

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ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे

बतादें, सीएए नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। नागरिकता संसोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी मिलेगी।

आखिरकार कुछ लोग CAA के खिलाफ क्यों हैं?

CAA को लेकर देशभर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। CAA संशोधन के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्य असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक बताया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि नए संशोधन में नागरिकता अधिनियम मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, शिया और अहमदियों जैसे संप्रदाय को मुस्लिम-बहुल देशों में भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यही मुख्य वजह है जिससे देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपने हाथ सेंक रही हैं।

सुरक्षा चाक चौबंद, अलर्ट मोड पर दिखी पुलिस

CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली समेत गाजियाबाद की पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने ड्यूटी देना शुरू कर दिया है। हर किसी चीज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उद्देश्य एक ही है की किसी भी तरह से देश की शांति व्यवस्था में कोई बाधा न पहुंचे, क्योंकि CAA को एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा माना जा रहा है, इससे दंगे भड़कने के आसार काफी हद तक हो सकते हैं।