Flat Buyers Issues: फ्लैट बायर्स को मिलेगी राहत, इन बिल्डरों की संपत्ति होगी नीलाम…अथॉरिटी ने बनाया प्लान

Flat Buyers Issues: फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी खबर है। नोएडा प्राधिकरण जल्द घर खरीदारों को उनका हक देने जा रहा है। इसकी तैयारी प्राधिकरण के तरफ से शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में प्राधिकरण डेवलपरों से बकाया वसूलने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की अनसोल्ड संपत्तियों की नीलामी करेगा। इस कार्रवाई से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

बतादें, नोएडा प्राधिकरण (Flat Buyers Issues) ने घर खरीदारों को उनका हक देने के लिए योजना बना ली है। इसकी तैयारी प्राधिकरण के तरफ से शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में प्राधिकरण डेवलपरों से बकाया वसूलने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की अनसोल्ड संपत्तियों की नीलामी करेगा। इस कार्रवाई से न केवल बकाया राशि वसूली जाएगी। बल्कि फ्लैट खरीदारों को भी राहत मिलेगी, जिनकी रजिस्ट्री लंबित है।

हजारों फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ

पहली परियोजना सेक्टर-46 में स्थित गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की जीएच-1 परियोजना है, जिसमें 122 अनसोल्ड फ्लैटों की नीलामी की जाएगी। दूसरी परियोजना सेक्टर-75 में स्थित एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की इको सिटी है, जहां वाणिज्यिक भूखंड की लीज निरस्त कर उस पर निर्मित संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद करीब 3,379 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 2409.77 करोड़ रुपये का बकाया है। दोनों कंपनियों के चार निदेशक हैं और दोनों का मालिक एक ही है।

इन सोसाइटियों में होगी नीलामी

यूपी प्रदेश सरकार की अमिताभ कांत सिफारिश के मुताबिक, बिल्डर कुल बकाये का 25 प्रतिशत जमा कराकर फ्लैट रजिस्ट्री करा सकते थे। लेकिन दोनों डेवलपरों ने न तो इस योजना का लाभ उठाया और न ही धनराशि जमा की। इसलिए प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण की योजना है कि सेक्टर-75 में एम्स मैक्स गार्डेनिया के 60 हजार वर्गमीटर वाणिज्यिक निर्माणाधीन अनसोल्ड जमीन पर स्थित ब्लॉक ए, बी, सी और डी को नीलाम किया जाएगा। वहीं सेक्टर-46 में गार्डेनिया एम्स के जीएच-01 परियोजना के 122 फ्लैट भी नीलाम होंगे।

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अमिताभ कांत समिति क्या है?

नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर और देशभर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 31 मार्च 2023 को किया गया था। समिति में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के टॉप ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। इस कमेटी को दिल्ली-एनसीआर में अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रास्ता बताने का जिम्मा दिया गया था। इस कमेटी ने बिल्डर्स से लेकर बायर्स तक की समस्याओं और हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 24 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सरकार ने उस रिपोर्ट को गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों को भेजा था। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने समिति की करीब आधी सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ लागू करने का निर्णय लिया है।