Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को मिलेंगे कई तोहफे, 1 साल पुराने बिल भी होंगे माफ

Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच योगी सरकार के मंत्रीमंडल की मंगलवार को बैठक होगी। मंगलवार सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें करीब 12 प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। इसमें ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिल भी माफ हो जाएंगे।

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार (Lok Sabha Election 2024) उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश में ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु “उ०प्र० ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2024” का प्रस्ताव पेश हो सकता है। लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज निर्माण का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है।

किसानों पर मेहरबान योगी सरकार

योगी सरकार ने बीते कुछ दिनों के दौरान किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं जिन्हें अब आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया था। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी हरकत में नजर आए।

अधिकारी सुबह से ही अन्नदाताओं से संपर्क साधकर खेतों में पहुंचे और फसलों के नुकसान का जायजा लिया, फिर सर्वे रिपोर्ट राहत विभाग को सौंपी। प्रदेश के सभी जनपदों में अनवरत सर्वे कार्य चल रहा है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली से हुई जनहानि और पशुहानि का भी सर्वे कराकर मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।

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जानकारी राहत पोर्टल पर अपलोड की जाएगी

प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि सीएम के निर्देश पर ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण सभी फसलों के नुकसान का सर्वे सोमवार शाम तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। छूटे हुए किसानों के लिए विशेष क्षेत्रीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके डेटा से जुड़ी जानकारी राहत पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। जिससे 24 घंटे में अन्नदाताओं के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा जा सके।