Noida breaking news: नोएडा की सबसे बड़ी खबर, विधायक पंकज सिंह ने सीएम योगी को सौंपे 10 बड़े प्रस्ताव, क्या अब होगा विकास ?
Noida breaking news: नोएडा के विधायक पंकज सिंह (MLA Pankaj Singh ) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मुलाकात की. इस दौरान विधायक पंकज सिंह (MLA Pankaj Singh ) अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं व मुद्दों को मुख्यमंत्री योगी के सामने रखा. इस दौरान पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री को 10 बड़े प्रस्ताव सौंपे हैं. जिन पर सीएम ने जल्दी से जल्दी काम करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि, शनिवार की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के विधायकों और सांसदों के साथ एक बैठक की.
नोएडा के विधायक पंकज सिंह (MLA Pankaj Singh) ने बताया कि शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मेरठ मंडल के सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई. उन्होंने भी बैठक में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने नोएडा विधानसभा क्षेत्र के कई विषयों को मुख्यमंत्री योगी के सामने रखा. इनमें कुछ मामले लंबे समय से अटके हुए है. जिन्हें क्षेत्र के लोग उनके हल की मांग कर रहे हैं. कई नए प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को सौंपे हैं. यह प्रस्ताव शहर में आम आदमी से जुड़े हैं. इनका फायदा गांव, सेक्टर, हाउसिंग सोसायटी, कच्ची कॉलोनी और झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा.
विधायक पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री को सौंपे 10 बड़े प्रस्ताव
1- नोएडा की हाउसिंग सोसाइटीज में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ओर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के विवाद लगातार बढ़ रहे हैं. यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट के तहत नोएडा की सभी सोसायटीयों में एक निश्चित समय के नियमानुसार चुनाव कराने की जरूरत है. सोसायटी का हैंडओवर एओए को करने और सोसायटी संचालन से जुड़े विवादों के निपटान के लिए एक समिति का गठन किया जाए. जिसमें प्राधिकरण, पुलिस, प्रशासन और रजिस्ट्रार शामिल हों. एक सयुंक्त समिति का गठन हो ताकि लोगों को जगह-जगह कार्यालयों का चक्कर न काटना पड़े. यह प्रस्ताव विधायक ने मुख्यमंत्री को दिया है.
2- ग्रेटर नोएडा के किसानों को आबादी विनियमितीकरण नियमावली-2011 (Regulation Rules-2011) में परिवार के प्रति वयस्क (Adult) को 450 वर्गमीटर का भूखंड देने की व्यवस्था है. किसान लगातार इस क्षेत्रफल को बढ़ाकर 1,000 मीटर प्रति वयस्क करने की मांग कर रहे हैं. यह प्रस्ताव नोएडा विकास प्राधिकरण के बोर्ड ने कई महीने पहले मंजूर कर दिया है. इसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है. शासन को भेजे गए प्रस्ताव को अनुमति देने की मांग मुख्यमंत्री से की है.
3- नोएडा विकास प्राधिकरण जिन किसानों से जमीन का अधिग्रहण करता है, उन्हें भविष्य में आबादी विस्तार करने के लिए 5% क्षेत्रफल विकसित करके भूखंड के रूप में रूप में वापस लौटता है. अभी बड़ी संख्या में 5% आबादी भूखंडों का आवंटन किसानों को नहीं किया गया है, जिन गांवों के किसानों को 5% भूखंड नहीं मिले हैं, उन्हें जल्द से जल्द भूखंड देने देने की मांग की है.
4- जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसान और प्राधिकरण के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें किसानों की 15 सूत्रीय मांग हैं. उनमें कई मांग अभी शेष हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित करने का आग्रह किया है.
5- नोएडा शहर में हिंडन नदी के डूब इलाके में बड़ी संख्या कच्ची कॉलोनियों है. इन कालोनियों में लाखों परिवार रह रहे हैं. यह परिवार लगातार बिजली की मांग कर रहे हैं. इन्हें अब तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने सीधे बिजली के कनेक्शन नहीं दिए हैं. डूब क्षेत्र में शर्तों के आधार पर बिजली कनेक्शन देने की मांग की गई है.
6- शहर में हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों और प्राधिकरण के बीच बकाया पैसे को लेकर लंबा विवाद चल रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय आ चुका है. बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों को उनके घर नहीं मिले हैं और जिन्हें घर मिल गए हैं, उनकी अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई हैं. होम बायर्स की रजिस्ट्री जल्द करवाने की मांग की है.
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7- शहर में लाखों लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं. इन सोसायटीयो में लोगों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं. जैसे लिफ्ट्स और एलिवेटर्स के मेंटनेंस पर किसी का ध्यान नहीं है. यूपी में ‘लिफ्ट एंड एलिवेटर एक्ट’ लागू किया जाए. जिससे हाईराइज सोसायटीज में होने वाले हादसों को रोका जाए.
8- गांवों की विस्तारित आबादी में प्राधिकरण के विकास कार्य धीमे हैं. जिससे गांव के लोग परेशान हैं. वह लगातार गांवों में बिजली, पानी, सड़क, सीवर और नालियों को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं. मेट्रो स्टेशनस के नाम गांवों के नाम पर रखने की मांग की है.
9- नोएडा में भूमाफियाओं ने आम आदमी को परेशान कर रखा है. अरबों रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं. इस तरह की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. भूमाफियायों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण को दें.
10- low income group वाले मजदूर और घरेलू सहायक नोएडा शहर की रीढ़ हैं. इनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है. इन लोगों के लिए नई आवासीय स्किम लांच की जाएं. नोएडा में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज खोलने की जरूरत है. चार नए राजकीय इंटर कॉलेज और एक और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने की जरूरत है. कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है. राजकीय पीजी कॉलेज नोएडा में पीजी कक्षाओं में विषयों को बढ़ाने की मांग विधायक ने सीएम के सामने रखी.
