Noida News:– नोएडा में बिल्डरों को एक माह में बकाया चुकाने के आदेश, छह परियोजनाओं की शिकायतें सबसे अधिक
Noida News:– उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क जिला प्रशासन ने बिल्डरों को एक महीने में बकाया जमा कराकर खरीदारों की रजिस्ट्री कराने के लिए आदेश दिए हैं। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने बिल्डर, खरीदार और आवंटियों के साथ बैठक की। खरीदारों ने बिल्डरों को फ्लैट का पूरा पैसा दे दिया, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें घर पर मालिकाना हक नहीं मिल सका। जिलाधिकारी ने बिल्डरों को जिन फ्लैटों की ओसी प्राप्त हो गई है, उनकी तुरंत रजिस्ट्री कराने के सख्त आदेश दिए।
भुगतान के बाद भी नहीं हो रही रजिस्ट्री
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना के 161 बिल्डर प्रोजेक्ट में लाखों खरीदार फंसे हैं। खरीदारों ने बिल्डरों को फ्लैट का पूरा पैसा दे दिया, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें घर पर मालिकाना हक नहीं मिल सका। खरीदारों का यह दर्द कलक्ट्रेट सभागार में बिल्डरों की बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने फूट पड़ा। घर खरीदारों ने बताया कि बिल्डर को फ्लैट की पूरी धनराशि का भुगतान कर दिया है। इसके बावजूद बिल्डर फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करा रहे। इस पर बिल्डरों ने बताया कि प्राधिकरण से ओसी (ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट) न मिलने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. इससे उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा।
जिलाधिकारी ने बिल्डरों को जिन फ्लैटों की ओसी प्राप्त हो गई है, उनकी तुरंत रजिस्ट्री कराने के सख्त आदेश दिए. साथ ही, एक माह के अंदर पूरा बकाया जमा कर रजिस्ट्री करवाने को कहा। बिना रजिस्ट्री के ही खरीदार को कब्जा देने वाले बिल्डरों को कार्रवाई के लिए चेताया। हर महीने बिल्डर और खरीदारों की बैठक हो जिलाधिकारी ने कहा कि बिल्डर बिना रजिस्ट्री के ही खरीदार को फ्लैट का कब्जा दे रहे हैं। इससे स्टांप राजस्व की हानि हो रही है। स्टांप विभाग ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्डर्स एवं फ्लैट बायर्स की समस्याओं को लेकर प्रत्येक माह बैठक की जाए। इस दौरान बैठक में एडीएम राजस्व अतुल कुमार, एआईजी स्टांप शशि भानू मिश्रा आदि अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
छह परियोजनाओं की शिकायतें सबसे अधिक
बैठक में सेक्टर-137 पारस टियारा, सेक्टर-70 पेन ओएसिस, लोटस ब्लू बर्ड बिल्डर्स, ग्रेटर नोएडा के महागुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिक्सिंग ग्रीन मैंशन और लॉ रेजिडेंशिया के खरीदारों ने सबसे ज्यादा शिकायतें कीं। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्टांप एवं विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जाए। स्टांप शुल्क चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
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