November 22, 2024, 6:00 am

CEO रितु माहेश्वरी की बड़ी कार्रवाई, डीजीएम एससी मिश्रा को पद से हटाया

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday June 24, 2022

CEO रितु माहेश्वरी की बड़ी कार्रवाई, डीजीएम एससी मिश्रा को पद से हटाया

Action of CEO Ritu Maheshwari: नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) ने रुपयों की गड़बड़ी सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी और वरिष्ठ परियोजना अभियंता एससी मिश्रा को पद से हटा दिया गया है. जनस्वस्थ्य विभाग से जुड़े सभी प्रभार उनसे ले लिए गए हैं. अब यह प्रभार प्रधान महाप्रबंधक (पीजीएम) राजीव त्यागी को सौंपा गया है.

प्राधिकरण ने नोएडा में विश्व भारती से शाप्रिक्स मॉल तक एलिवेटड रोड का निर्माण किया था. नोएडा प्राधिकरण ने फाइनल बिल अप्रूवल के बाद निर्माण कंपनी को 17.21 करोड़ रुपये अतिरिक्त दे दिए. जबकि कैग की आपत्ति और प्राधिकरण की टेक्निकल ऑडिट सेल (टीएसी) की रिपोर्ट के आधार पर उल्टा कंपनी से 21.63 करोड़ रुपये की रिकवरी यानी कुल कंपनी से 38.84 करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं. बल्कि अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद दो बार एक्सटेंशन भी दे दिया गया.

दरअसल, निर्माण कंपनी को 415.47 करोड़ में विश्व भारती से सेक्टर-61 तक एलिवेटेड का निर्माण करना था. उसने यह निर्माण 468.90 करोड़ में किया. कैग ने इस परियोजना का वित्तीय ऑडिट की. इस दौरान कैग ने निर्माण कंपनी को वेरिएशन की एवज में दिए गए पैसों में भारी अनियमितता पाई. यह सामने आया कि सर्किल अधिकारियों की ओर से 7 जनवरी 2019 को टेक्निकल ऑडिट सेल (टीएसी) में फाइनल बिल की रिपोर्ट जमा करने से पहले ही निर्माण कंपनी को 17.21 करोड़ रुपये दिए जा चुके थे.

नियम के अनुसार 10 करोड़ के ऊपर का वेरिएशन आने पर कंपनी को पेमेंट करने से पहले सर्किल अधिकारी को टेक्निकल ऑडिट सेल से वेरिएशन की जांच और पेमेंट करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है. यहां नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी की अनुमति लिए ही सर्किल की ओर से कंपनी का पेमेंट कर दिया गया.

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प्राधिकरण ने शहर को 10 सर्किल में विभाजित किया है. मास्टर प्लान रोड नंबर-2, सर्किल-2 में आता है. सर्किल 2 ने ही परियोजना का निर्माण करवाया. अतिरिक्त धनराशि का भुगतान भी सर्किल-2 की ओर किया गया. उस दौरान सर्किल -2 के प्रभारी एससी मिश्रा ही थे. एलिवेटड में अतिरिक्त भुगतान हुआ इसकी जांच के लिए प्राधिकरण ने एसीईओ सीएलए और एफसी की एक कमेटी गठित की है. जांच के बाद इन पैसों की रिकवरी कराई जाएगी.

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