Authority Took Action: प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 350 लोगों को भेजा नोटिस…ये है वजह
Authority Took Action: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पिछले कुछ दिनों से अवैध निर्माण को लेकर अभियान चला रहा है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। डूब क्षेत्र में निर्माण करने वाले 350 लोगों की नोटिस जारी करके अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला
बतादें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Authority Took Action) के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण ने कार्रवाई और तेज कर दी है। प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया के साथ ही डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से करीब 350 लोगों को नोटिस जारी की गई है, जिसमें अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
सीईओ ने अवैध निर्माण तोड़ने के दिए निर्देश
दरअसल, ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बगैर निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस बाबत प्राधिकरण की तरफ से लगातार जानकारी भी दी जाती है, लेकिन खुद के आशियाने के मोह में कुछ लोग कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को फंसा ले रहे हैं। अवैध कालोनियों में जमीन खरीदकर घर बनाने की कोशिश करते हैं। संज्ञान में आते ही प्राधिकरण इन अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करता है। अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अभियान चलाकर निर्माण तोड़ने के निर्देश दिए हैं।
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350 लोगों को धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी की
ध्वस्तीकरण से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी की है, जिसमें अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल एक व दो की तरफ से ये नोटिसें जारी की गई हैं। इनमें हिंडन किनारे डूब क्षेत्र में हैबतपुर की जमीन पर लगभग 176 अवैध निर्माण करने वाले भी शामिल हैं। शेष नोटिसें सुनपुरा गांव की हैं। इससे पहले भी कई गांवों में अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण की तरफ से नोटिसें जारी कर कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने साफ किया है अधिसूचित एरिया में किसी को भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
