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HDFC के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका! बैंक ने लागू क‍िया यह नया न‍ियम

Written By: गली न्यूज

Published On: Thursday July 7, 2022

HDFC के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका! बैंक ने लागू क‍िया यह नया न‍ियम

HDFC Bank Interest Rate: प्राइवेट सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के करोड़ों ग्राहकों के ल‍िए बुरी खबर है. दरअसल, एचडीएफसी बैंक ने अलग-अलग समय के सभी प्रकार के लोन के ल‍िए एमसीएलआर (MCLR) में इजाफा कर द‍िया है. बैंक की तरफ से इसमें 20 बेस‍िस प्‍वाइंट की बढ़ोतरी की गई है. बैंक की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद ज‍िन ग्राहकों ने एचडीएफसी से होम लोन, कार लोन और पर्सलन लोन ल‍िया है, उनकी ईएमआई का बोझ अब और बढ़ जाएगा.

बैंक की तरफ से नई दरों को 7 जुलाई से ही लागू कर द‍िया गया है. बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एक रात वाले एमसीएलआर की दर को 20 बेस‍िस प्‍वाइंट बढ़ाकर 7.70 प्रत‍िशत कर द‍िया गया है. इसी तरह एक महीने की ड्यूरेशन वाले एमसीएलआर की दर 7.75 फीसदी, 3 महीने की ड्यूरेशन वाले एमसीएलआर की दर 7.80 प्रत‍िशत और छह महीने की  ड्यूरेशन वाले एमसीएलआर की दर 7.90 फीसदी पर पहुंच गई है. इसी तरह एक साल वाले एमसीएलआर को बढ़ाकर 8.05 प्रत‍िशत कर द‍िया गया है.

बता दें कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से प‍िछले महीने ही दरों में 35 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा क‍िया गया है. ज‍िन्‍हें 7 जून से लागू कर द‍िया गया था. एचडीएफसी की तरफ से एक महीने में दूसरी बार दर में बदलाव क‍िया गया है. गौरतलब है क‍ि आरबीआई की तरफ से प‍िछले द‍िनों रेपो रेट और र‍िवर्स रेपो रेट में इजाफा क‍िये जाने के बाद व‍िभ‍िन्‍न बैंकों के लोन महंगे हो गए थे. आरबीआई गवर्नर शक्‍त‍िकांत दास ने 8 जून को रेपो रेट में 50 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा क‍िया था. इससे कुछ द‍िन पहले अचानक इसे 40 बेस‍िस प्‍वाइंट बढ़ाया गया था. इस ह‍िसाब से इसमें प‍िछले एक महीने के दौरान 90 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है.

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इससे पहले 22 जून को बैंक की तरफ से देशभर में मौजूद शाखाओं को दोगुना करने की योजना का ऐलान क‍िय गया था. बैंक की तरफ से बताया गया था क‍ि हर साल करीब 1,500 से 2,000 ब्रांच खोली जाएंगी. इससे आने वाले तीन से पांच साल में बैंक का नेटवर्क दोगुना हो जाएगा. मौजूदा समय में देश में बैंक की 6,000 से ज्यादा ब्रांच हैं. बैंक अध‍िकारी की तरफ से कहा गया क‍ि जनसंख्या के मुताबिक, बैंक की शाखाओं की संख्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों की तुलना में कम है.

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