Noida News: नोएडा के चार बिल्डरों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा, कर चोरी का लगा था आरोप
Noida News: नोएडा में आयकर विभाग के छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है। आयकर अधिकारियों ने नोएडा स्थित चार निर्माण समूहों से जुड़े स्थानों पर 6 दिनों की छापेमारी की और 1,500 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की। आयकर विभाग ने इस ऑपरेशन को ‘महाकाल’ नाम दिया है, जिसके तहत उन चार कंपनियों को निशाना बनाया गया जो वाणिज्यिक स्थान बेचकर कर चोरी कर रही थीं। आईटी अधिकारियों ने दो ब्रोकर कंपनियों पर भी छापेमारी की।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार नोएडा में आयकर (आईटी) विभाग ने कर चोरी के आरोप में भूटानी इंफ्रा, ग्रुप 108, एडवेंट और लॉजिक्स सहित चार नोएडा स्थित निर्माण समूहों से जुड़े स्थानों पर तलाशी लेने के लिए 40 टीमों का गठन किया, जिसमें 250 से अधिक अधिकारी शामिल थे।कंपनियों से जुड़े सभी स्थानों पर 6 दिनों की तलाशी के बाद, आईटी अधिकारियों ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की।
आयकर विभाग ने इस ऑपरेशन को ‘महाकाल’ नाम दिया है, जिसके तहत उन चार कंपनियों को निशाना बनाया गया जो वाणिज्यिक स्थान बेचकर कर चोरी कर रही थीं। आईटी अधिकारियों ने दो ब्रोकर कंपनियों पर भी छापेमारी की।अधिकारियों को भूटानी समूह के कर्मचारियों द्वारा छिपाई गई दो पेन ड्राइव मिलीं, जिनमें कंपनी को भारी मात्रा में नकदी प्राप्त होने की जानकारी थी।
वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में समूह को 429 करोड़ रुपये की नकद राशि प्राप्त हुई। पेन ड्राइव से प्राप्त आंकड़ों से पता चला कि भूटानी समूह ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक 595 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकद राशि स्वीकार की है।साथ ही अधिकारियों ने भूटानी ग्रुप के कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किये. अपने बयानों में, प्रमुख व्यक्तियों ने समूह लेनदेन में नकद घटकों को स्वीकार करने की बात स्वीकार की। समूह ने अपने निवेशकों और ब्रोकरों को ‘एश्योर्ड कैश रिटर्न’ और ‘ब्रोकरेज इन कैश’ प्रदान किया।
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संपूर्ण कर चोरी सुनिश्चित नकद रिटर्न योजना के इर्द-गिर्द घूमती है। आकर्षक विज्ञापन में निवेशकों को स्थान की लागत के लिए मासिक भुगतान का वादा किया गया था, जिससे उन्हें कब्ज़ा होने तक पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित होगा। इस योजना का उपयोग कर चोरी के लिए किया गया था, जैसा कि समझौतों से पता चला है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना कानूनी है, और निवेशकों को कानूनी परिणामों से बचने के लिए इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है।
