Greater Noida News: ग्रेनो प्राधिकरण ने नोएडा के 57 परियोजनाओं के बिल्डरों को बुलाया, जानें क्या है वजह
Greater Noida News: ग्रेनो प्राधिकरण ने नोएडा के 57 परियोजनाओं के बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा में बुलाया है। आगामी 6 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों से चर्चा विभिन्न परियोजना प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही बकाया चुकाकर रजिस्ट्री का काम शुरू करने को कहा जाएगा।प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बकाये की गणना चल रही है। संभव है कि 5 जनवरी तक यह गणना पूरी हो जाएगी।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक नोएडा में आगामी 6 जनवरी को नोएडा के 57 परियोजनाओं के बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा बुलाया गया है। वहां एक बड़ी बैठक होगी। इसमें बिल्डरों को बकाये की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बकाया चुकाकर रजिस्ट्री का काम शुरू करने को कहा जाएगा।प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बकाये की गणना चल रही है। संभव है कि 5 जनवरी तक यह गणना पूरी हो जाएगी।
इसके अलावा मौके पर सर्वे का काम कर लिया गया है। इस सर्वे के आधार पर सभी बिल्डर परियोजनाओं के वर्तमान हालात का भी पता चल गया है। अब परियोजनाओं का खाका तैयार कर बिल्डरों को पैसे चुकाने के लिए राजी करना है।पहले 15 बिल्डरों को बुलाने की तैयारी थी, लेकिन अब प्राधिकरण की ओर से सभी बिल्डरों को सरकार का संदेश देना है, जिसमें रजिस्ट्री के लायक फ्लैटों पर कब्जे के अलावा रजिस्ट्री कराने की कवायद शुरू करनी होगी। बिल्डरों पर प्राधिकरण का करीब 28 हजार करोड़ का बकाया है। वहीं नोएडा में करीब 32 हजार फ्लैट ऐसे हैं, जिसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आदि जारी की जा सकती है।
हालांकि कुछ फ्लैट अभी अधूरे हैं। लिहाजा उसकी गणना के बाद यह पता किया जाएगा कि कौन-कौन सी परियोजनाओं में कितने फ्लैटों का बकाया बिल्डरों को चुकाना है। इसी आधार पर फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू कराने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 हजार ऐसे फ्लैट हैं जो कि कई वर्षों से पूरे हो चुके हैं और लोग उन फ्लैटों में रह रहे हैं। लेकिन बिल्डरों के बकाया जमा नहीं करने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ऐसे फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम कराने की कोशिश प्राधिकरण की होगी ताकि फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिल सके।
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अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने को खींचा खाका
प्राधिकरण ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए खाका खींचा है। इसमें 60 दिन के भीतर 25 प्रतिशत बकाये की राशि देने के बाद बिल्डरों को तीन वर्ष तक समय विस्तार का लाभ मिलेगा। बाकी बकाया किस्तों में जमा कराया जाएगा, जो कि अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए होगा। इसके अलावा जिन बिल्डरों का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। उनको कम समय दिया जाएगा। ताकि परियोजना का काम जल्दी पूरा करने के बाद फ्लैटों पर कब्जा दिलाया जा सके। इससे सरकार की योजना भी पूरी होगी और खरीदारों को राहत भी मिलेगी।
