Noida News: फ्लैट रजिस्ट्री में फंसा पेंच : जानिए…किन लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री होगी पहले? कौन नहीं उठा सकेगा लाभ?

Noida News: नोएडा वासियों के लिए फ्लैटों की रजिस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर है। जनवरी से फ्लैट्स की रजिस्ट्री होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी यह गारंटी नहीं है कि बिल्डर बकाए का भुगतान कर देंगे? ऐसे में आपके काम में देरी हो सकती है। सवाल ये भी है कि बिल्ड अथॉरिटी को पैसा कैसे चुकाएंगे। कई लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री तो पहले हो जाएगी, लेकिन कई लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे बहुत कम होमबॉयर्स को ही तुरंत फायदा मिलेगा। केवल उन्हीं फ्लैट/घर खरीदारों की रजिस्ट्री हो पाएगी जिनके बिल्डर पर अथॉरिटी का बहुत ज्यादा बकाया नहीं है। ऐसे खरीदारों की संख्या करीब 50 हजार है।

क्या है पूरा मामला

Noida News: जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों/फ्लैट्स की रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। घर खरीदारों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अभी इसमें कई तरह की दिक्कतें भी हैं। कई लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री तो पहले हो जाएगी, लेकिन कई लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे बहुत कम होमबॉयर्स को ही तुरंत फायदा मिलेगा। केवल उन्हीं फ्लैट/घर खरीदारों की रजिस्ट्री हो पाएगी जिनके बिल्डर पर अथॉरिटी का बहुत ज्यादा बकाया नहीं है। ऐसे खरीदारों की संख्या करीब 50 हजार है। फ्लैट की रजिस्ट्री तभी शुरू होगी जब बिल्डर कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत अथॉरिटी को देगा।

किसे नहीं मिलेगा फायदा

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन खरीदारों के प्रोजेक्ट कोर्ट के अधीन हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। इनमें जेपी, आम्रपाली और यूनिटेक जैसे कई बड़े बिल्डर शामिल हैं। जो खरीदार स्पोर्ट्स सिटी के प्रॉजेक्ट्स में फंसे हैं उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इस बात की भी गारंटी नहीं है कि बिल्डर बकाए का भुगतान कर देंगे? ऐसे में आपके काम में देरी हो सकती है। सवाल ये भी है कि बिल्ड अथॉरिटी को पैसा कैसे चुकाएंगे।

प्राधिकरण पर कितना बकाया

नोएडा प्राधिकरण पर बिल्डर्स का 26 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। यह बकाया ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर है। वहीं कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में 15 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है।ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर बिल्डर्स का करीब 14 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

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होमबायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों को फायदा

वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार का यह फैसला यूपी के एनसीआर वाले शहरों के 2.4 लाख होमबायर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में भी लोगों की सोच पॉजिटिव होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा होगा। जहां बॉयर्स को उनके फ्लैट का मालिकाना हक मिलेगा तो वहीं विकास की गति भी तेज होगी।