Noida News: खुशखबरी,एनसीआर के यूपी वाले एरिया में सवा दो लाख घरों की होगी रजिस्ट्री……योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला….
Noida News: नोएडा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। एनसीआर के यूपी वाले हिस्से मतलब कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में दो लाख से ज्यादा लोग मकान बुक कराए हुए हैं और मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। इनके लिए राहत की खबर है। दरअसल, यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर यूपी सरकार की मुहर लगने से लाखों लोगों को फायदा होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को दो साल का जीरो पीरियड दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एनसीआर क्षेत्र में अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
क्या है पूरा मामला
Noida News: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के लाखों लोगों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खुश नसीब बनकर आया है। दरअसल, यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की Report of the Expert Committee on Rehabilitation of Legacy Stalled Real Estate Projects पर सहमति की मुहर लगा दी है। इसके तहत रियल एस्टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड दिया गया है। इस जीरो पीरियड का ब्याज डेवलपर को नहीं देना होगा। ऐसे में बकाया जमा न करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी। सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ घर खरीददारों को राहत मिली है बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक पॉजिटिव संदेश दिया गया है। जानकारों की मानें तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी सीधा लाभ होगा।
डेवलपर्स पर अथॉरिटी का बकाया था
बता दें कि कोविड महामारी के दौरान लगभग दो साल तक ज्यादातर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का काम रुका रहा। इसके चलते डेवलपर्स पर अथॉरिटी का काफी बकाया हो गया। डेवलपर्स की मांग थी कि कोरोना महामारी के समय का उन्हें जीरो पीरियड दिया जाए और इस दौरान का ब्याज उनसे न लिया जाए। अथॉरिटी डेवलपर्स की मांग नहीं मान रही थी, ऐसे में लोगों को प्रोजेक्ट्स में पजेशन तो मिल गया लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। पिछले दिनों अमिताभ कांत ने मामले पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और सरकार की संस्तुति के लिए भेजी थी। इसपर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
एनसीआर के ढाई लाख खरीदारों को मिलेगा लाभ
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि डेवलपर्स के अनुरोध पर विचार करने और जीरो पीरियड पर ब्याज माफी के के सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा। जीरो पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। सरकार ने सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को पहचानते हुए उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाया है इससे न सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी। इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे निवेश की ओर कदम बढ़ाएंगे। इससे सीधे तौर पर देश को लाभ होगा और सेक्टर विकास में अपना योगदान देना होगा।
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लाखों लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने बताया कि साल 2023 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऊर्जा भरा रहा है। ऐसे में अब अंत में आया सरकार का यह निर्णय न सिर्फ खरीददारों बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स के लिए भी बेहतरीन है। सरकार के इस निर्णय से साबित कर दिया है कि हर आम आदमी के बारे में सोचकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। एनसीआर के दो लाख से अधिक घर खरीददारों को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट में आने वाला समय बूम लेकर आएगा। निश्चित रूप से इस फैसले के बाद अब लाखों लोगों को पजेशन मिलने के साथ-साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स के नेट वर्थ पॉजिटिव होंगे। बैंकिंग संस्थानों से लोन लेना आसान होगा तो इसका लाभ संस्थान व लोगों को भी होगा। खरीददारों को घर मिलेगा और अथॉरिटीज को उनकी बकाया फीस मिलेगी। वहीं, रजिस्ट्री शुरु होने से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डेवलपर्स भी समय पर फ्लैट डिलीवरी दे सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
- जिला शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है।
- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी।
- बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति।
- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
