Noida News: नोएडा वासियों को मिलेगी राहत,अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Noida News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमे से कुछ फैसले नोएडा (Noida), ग्रेटर नोएडा के हजारों लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। इस तरह की कई पहल के जरिए प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अब सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आठ वर्ष पूर्व आवंटित हुए औद्योगिक आईटी और आईटीईएस भूखंड जो क्रियाशील नहीं हुए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार के इस फैसले के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। इससे मुख्य रूप से आठ वर्ष पहले हुई रजिस्ट्री वाले भूखंडों को राहत मिली है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने पिछले आठ वर्ष में क्रियाशील नहीं हुई औद्योगिक, आईटी और आईटीईएस भूखंडों को 31 दिसंबर 2024 तक क्रियाशील करने का समय दिया है।शासन ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर प्राधिकरण और सतहरिया (जौनपुर) प्राधिकरण को ये आदेश जारी किया है। इस आदेश से एक हजार से अधिक भूखंडों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

इसी कड़ी में 2023 की शुरुआत में ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसमें 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को मिला था। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर ही सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को कई राहत दी जा रही हैं। उन्हें सिंगल विंडो सुविधा के साथ ही प्लग एंड प्ले के तहत औद्योगिक भूखंड आवंटित किया जा रहे हैं। प्लग एंड प्ले के तहत निवेशक को भूखंड पर सभी मूलभूत सुविधाएं पहले से ही मिलेंगी, उसे सिर्फ इकाई में लगने वाली मशीनों उपकरणों को ही लगाना पड़ेगा, जिससे कि फैक्ट्री के संचालन में समय न लगे।

औद्योगिक भूखंडों को मिला 2024 दिसंबर तक का समय

इस तरह की कई पहल के जरिए प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अब सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आठ वर्ष पूर्व आवंटित हुए औद्योगिक, आईटी और आईटीईएस भूखंड जो क्रियाशील नहीं हुए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है।

एक हजार से अधिक प्लाट खरीदारों को राहत

शासन ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर प्राधिकरण और सतहरिया (जौनपुर) प्राधिकरण को ये आदेश जारी किया है। इस आदेश से एक हजार से अधिक भूखंडों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। औद्योगिक आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जो औद्योगिक, आईटी व आईटीईएस भूखंड 28 जुलाई 2020 तक आवंटित हुए, लेकिन क्रियाशील नहीं हुए। इसके अलावा 28 जुलाई 2020 तक जिन भूखंडों की रजिस्ट्री को आठ वर्ष बीत गए लेकिन वह भी क्रियाशील नहीं हुए उन्हें राहत दी गई है।

यह भी पढ़ें…

Ghaziabad News: दावत खाने गई बच्चियों पर गिरा मकान का छज्जा, एक बच्ची की मौत

इन आवंटियों को कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। पूर्व के आदेश के तहत ऐसे भूखंडों को निरस्त करने का प्रविधान है। साथ ही यह भी प्रविधान है कि राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रदेश सरकार समय सीमा बढ़ा सकती है। उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस निर्णय से एक हजार से अधिक औद्योगिक आईटी और आईटीईएस आवंटियों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।