Greater Noida West: सरकार के रवैए से परेशान जनता… न हुई घरों की रजिस्ट्री.. मेट्रो रूट भी हुआ खारिज
Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जनता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर ठोकरें खा रही है। पहले तो घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई और अब सरकार द्वारा बनवाया जा रहा मेट्रो रूट भी खारिज कर दिया गया। परेशान लोग संविधान दिवस के अवसर पर भी सड़क पर उतर कर नारेबाजी करने को मजबूर हुए।
क्या है पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) के लोगों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराए गए थे। जिनमें वहां के ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ गुजर-बसर कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन घरों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो सकी है। जिसके चलते लोगों के मनों में सरकार के प्रति पहले से ही काफी नाराजगी थी। इसके अलावा अब शहर के लोगों के लिए जिस मेट्रो रूट का निर्माण होना था, उसे भी सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिससे लोग सरकार के इस रवैए के प्रति और भी भड़क उठे। सभी लोग बेहद गुस्से में दिखे। लोगों का कहना है कि योगी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है।उनकी दिक्कतों को पूरी तरह से नजरंदाज किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि सरकार को सिर्फ वोट लेने से मतलब है। उनकी मुश्किलों से कोई भी वास्ता नहीं है। योगी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं पर अब नहीं लगता की वे इतनी आसानी से पूरी हो सकेंगी। अन्य सरकारों की तरह योगी सरकार भी जनता के साथ धोखेबाजी कर रही है।
संविधान दिवस पर हुई नारेबाजी
संविधान दिवस पर अपनी इन्हीं तमाम मांगों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। उहोंने जमकर नारेबाजी की और सरकार से मेट्रो रूट बनवाने की मांग रखी। लोगों का कहना है कि मेट्रो रूट शहर में रहने वाले सभी नागरिकों की आवागमन संबंधी कई समस्याओं को सुलझाएगा। साथ ही इससे ट्रैफिक जाम जैसी एक बड़ी समस्या का समाधान काफी आसानी से हो सकेगा। इस सबके बावजूद भी सरकार ने मेट्रो रूट को खारिज करने की मंजूरी दे दी है। जो वास्तव में बहुत ही गलत है और वे ऐसा नहीं होने देंगे। वे सरकार से समय-समय पर अपनी इन मांगों की पूर्ति को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। मेट्रो रूट शहर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है, जो उसे मिलना ही चाहिए। एकदिन योगी सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना ही होगा।
